कस्तो कानुन बनाएका होलान् ! साधारण तारेखमा छुटे जागिर जोडिने, जिल्ला अदालतबाट सफाई पाएर चै नहुने
काठमाडौं- किशोरी निर्मला बलात्कार र हत्या केसले प्रहरीका धेरै पाटाका कमजोरीहरु छाताछुल्ल बनाइरहेको छ। अनुसन्धानकोक्रममा अपनाउनुपर्ने सावधानीदेखि भिडको पछि लागेर आफ्नै संगठनका सदस्यमाथि अविश्वास गर्दा नतिजा केसम्म हुन्छ त्यो त सार्वजनिक भइसक्यो। अहिले निर्मला प्रकरणसँगैं जोडिएको २ मुद्दा प्रमाण नष्ट र यातना सम्बन्धी फैसलापछि प्रहरी नियमावलीमा बनाउँदा भएको अर्को गम्भिर त्रुटी समेत सार्वजनिक भएको छ।
त्यही गम्भिर लापरवाहीका कारण दुबै मुद्दामा जिल्ला अदालत कञ्चनपुरबाट सफाई पाइसकेका प्रहरीको अझै जागिर जोडिएको छैन। जवकी आपराधिक अभियोग लागेर सामान्य तारेखमा छुटेका प्रहरी भने सहजै पदमा वहाली हुन्छन्। ३५ किलो सुन तस्करीमा नियोजित रुपमा तानिएका प्रहरीको मुद्दा अदालतमा जारी छ। तर उनीहरु साधारण तारेखमा छुटे लगत्तै सँगठनमा साविक काममा फर्किएसकेका छन्। तारेखमा छुटेका अन्य प्रहरी पनि पदबहाली गरिरहेका बेला निर्मला प्रकरणमा जोडिएका एसपी, डिएसपी, प्रहरी निरिक्षक लगायतका प्रहरीहरु भने अझै निलम्बनकै अवस्थामा छन्।
त्यो गम्भिर लापरवाही
यो लापरवाही हो प्रहरी नियमावलीमा। नियमावलीमा एक शब्द राखिदिदा सफाई पाएका प्रहरीहरु पूनर्वहाली हुन नसकेका हुन्। प्रहरी नियमावली २०७१ को परिच्छेद १० को नियम ११५ मा सजाय सम्बन्धी कार्यविधि उल्लेख छ। सो कार्यविधी को १ मा यस्तो छ :
सजाय सम्बन्धी कार्यविधि : (१) प्रहरी कर्मचारीलाई सजायको आदेश दिनुअघि कारबाही गर्न लागिएको व्यहोरा उल्लेख गरी हुन सक्ने सजाय समेत खुलाई लिखित सूचना दिई निजलाई आफ्नो सफाइ पेश गर्ने मौका दिनु पर्नेछ । त्यस्तो लिखित सूचनामा निजउपर लगाइएको आरोप स्पष्ट रूपले किटिएको हुनु पर्दछ । साथै प्रत्येक आरोप कुन तथ्य र कारणमा आधारित छ सो समेत खुलाउनु पर्नेछ । आरोप लागेको प्रहरी कर्मचारीले त्यस्तो सूचनामा उल्लिखित म्यादभित्र आफ्नो सफाइ र प्रस्तावित सजायको सम्बन्धमा लिखित स्पष्टीकरण पेश गर्नु पर्नेछ ।
यसमा सजाय सम्बन्धी विभिन्न प्रावधानहरु समावेश गरिएको छ। यही नियमको उपनियम ८ मा कारवाहीमा परेकाहरुको हकमा कसरी सेवामा जोडिन पाउँछन् भन्ने व्यवस्था छ। सो उपनियममा लेखिएको छ :
(८) कुनै फौजदारी अभियोगमा वा ऐन अन्तर्गतको कसूरमा गिरफ्तार भई थुनिएको वा त्यस्तो आरोप लागेको प्रहरी कर्मचारी साधारण तारेखमा छुटेको अवस्थामा बाहेक मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म स्वतः निलम्बनमा रहनेछ ।
अहिले यही उप नियमको भाषाका कारण निर्मला प्रकरणसँगै जोडिएको २ मुद्दामा सफाई पाएका प्रहरी पूनर्वहाली हुन नसकेका हुन्। किनकी यो उप नियमले फौजदारी अभियोगमा वा ऐनमा भए अनुसार गिरफ्तार भएर थुनिए वा आरोप मात्र लागेको अवस्थामा साधारण ताखरेमा छुटे निलम्बन फुकुवा हुने भयो। तर मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म भने स्वत निलम्बन हुने भए।
नेपालको न्याय प्रणाली अनुसार मुद्दाको अन्तिम किनारा लाग्नु भनेको तल्लो तह अर्थात जिल्ला अदालतबाट सफाई पाउनु हैन। सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्नसक्छ मुद्दा। जिल्लाको फैसला चित्त नबुझे उच्च अदालतमा पुनरावेदन जान्छ। पुनरावेदनबाट सफाइ पाए सर्वोच्चमा पुनरावेदन जानसक्छ। सर्वोच्चबाट सफाई पाएको अवस्थामा पनि एक पटक पूनरावलोकन हुनसक्छ। यो भनेको पाँच/ सात वर्ष त सामान्य भइहाल्यो।
सामान्य तारेखमा छुट्नु भनेको मुद्दामा उल्लेख प्रमाण त्यति बलियो नभएकाले मुद्दा प्रक्रियामा चै रहिरहनु तर धरौटी या पूर्पक्षका लागि थुनामा राखिरहनु नपर्ने हो।
कसरी पत्ता लाग्यो यो लापरवाही ?
कारवाही प्रकृया अनुसार कोही निलम्बनमा परे दर्जा अनुसार निलम्बन फुकुवा हुन्छ। यातना र प्रमाण नष्टमा निलम्बनमा परेकाहरुको हकमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले गृह मन्त्रालयमा लेखिपठाएपछि गृहले निलम्बन फुकुवाको निर्णय गरेर काममा फर्काउन निर्देशन दिएपछि निलम्बनमा परेका प्रहरी कर्मचारी काममा फर्कन सक्छ। यो सबै प्रकृया कानुन शाखाले गर्ने हो। निर्मला केसमा पनि कानुन शाखाले यी प्रहरीको निलम्बन फुकुवाको प्रकृया अगाडि बढाउन खोज्दा नियमावलीले नदिने पो देखियो।
के छ प्रक्रिया
अब एसपी दिल्लीराज विष्ट, डिएसपी अंगुर जिसीको निलम्बन फुकुवाका लागि प्रहरी नियमावलीको सो उप नियम संशोधन नगरी हुन्न। तर नियमावली संशोधन त्यति अप्ठ्यरो पाटो भने हैन। प्रहरी प्रधान कार्यालयले देखिएको समस्या लेखेर गृह मन्त्रालय अनी गृहले कानुनको राय लिएर मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा पठाएपछि आवश्यक लागेमा मन्त्रिपरिषद्बाट नियमावली सहजै संशोधन हुनसक्छ। नयाँ पत्रिकाका अनुसार नियमावली संशोधन प्रक्रिया शुरु भइसकेको छ।