नेपाल प्रहरीमा पाँच डिआइजीको नयाँ दरबन्दीसँगै एक एआइजीपीको समेत दरबन्दी थपिएपछि प्रहरी सँगठनमा सानोतिनो ‘पराकम्पन’ आयो।
कसैलाई यो नयाँ कम्पन लाग्न पनि सक्ला तर हैन। बढुवामा यो भन्दा ठुला कम्पन ब्यहोरेको सँगठनका भएकाले नेपाल प्रहरीमा यो कम्पन हैन, पराकम्पन नै हो। त्यो पनि ४ भन्दा तलको।
किनकी यो पराकम्पनको ठुलो धक्का महसुस गर्नेहरु भावी आइजिपीको इपिसेन्टरमा रहेका सानो समूह हो। एक एआइजी पद थपले सँगठन पुरै हल्लाएको भने हैन।
बुधवार संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले अर्को हल्का पराकम्पन ल्याउने प्रयास गर्यो बढुवाको नाम सिफारिस भइसकेको पदको नयाँ दरवन्दीको निर्णय नै कार्यान्वयन नगर्न। तर समितिको निर्देशनले सरकारलाई हल्लाउन सकेन । बिहीबार बढुवाको सिफारिस भएका विश्वराज पोखरेललाई एआइजिमा बढुवाको निर्णय भयो।
मन लागे दरबन्दी थप्ने,मन लागे घटाउने प्रहरी सँगठनको पुरानै रोग हो जसलाई सरकार निको हुनै दिन्न। कुन निर्णयगर्दा सँगठन र सँगठनका सदस्यलाई के असर पर्छ मतलव हुन्न। त्यसैले पद घटाउँदा या थप्दा गम्भीर समीक्षा हुन्न। थप्दा पनि औचित्य खुल्दैन। घटाउँदा पनि औचित्य देखिन्न। जुन निर्णयको औचित्य देखिन्न त्यो विवादमा पर्नु सामान्य नै हो। त्यसैले यो पाली पनि एआइजिको दरबन्दी थपिदा विवाद भयो।
विधि हैन ब्यक्ति लक्षित बहस
विवाद प्राय ब्यक्ति लक्षित हुन्छ प्रहरी सँगठनमा। सँगठनमा पद थपको औचित्य ठिक कि बेठिक हैन कसका लागि थप हुनु ठिक, कसका लागि बेठिक भन्ने बहस बढि हुन्छ। यो पाली पनि त्यही भयो। प्रहरीमा थप एक एआइजी पद आवश्य हो हैन भन्ने बहस त्यति भएन । विश्वराजका लागि पद थपियो भन्ने बहस माात्र बढि भयो। ब्यक्ति लक्षित विश्लेषणले के निष्कर्ष ल्याउथ्यो र! ल्याएन।
डबल रोल !
सिफारिसै नभएको पदको दरबन्दी थपका तर्क पनि आए। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र प्रहरी महानिरिक्षक शैलेश थापा अशन्तुष्ट भन्ने नि आयो। यदी यी दुबै विपक्षमा भएका भए उपप्रधानमन्त्रीले एकल लहडमा थपेको पदको पूर्ति यति छिटै हुन सम्भव थिएन। किनकी बढुवा सिफारिस समितिमा आइजिपी थापाको समेत सहमती आवश्यक पर्छ नै। अशन्तुष्ट भए सिफारिसको पत्रमा उनले किन हस्ताक्षर गरे ?
उनको स्वभाव र करिअर चार्टमा उनी हस् बहादुर त देखिन्नन्। अनी जागिरको उच्चलोभ पनि देखिएको थिएन हिजो। उनको इच्छा विपरित जवर्जस्ती काम गराउन पनि गार्है हुन्छ भन्थे उनलाई नजिकबाट चिन्नेहरु।
आज बदलिए कुरो अर्कै हो नत्र एआइजीको पदमा रहँदासम्म उनमा द्रब्यमोह नदेखिएको स्तुती हैन सत्य हो। अब मनले मान्दै नमाने पनि हुन्न भन्दाको जोखिम उठाउन डराएर हस्ताक्षर गरेको भए उनीनै जानुन्।
बढुवाको फाइल मन्त्रिपरिषद्मा लैजाँदा नेकपाको सचिवालय सदस्य समेत रहेका विभागिय मन्त्री रामबहादुर थापाको अनुमती नलिनु नेकपाभित्रको रडाको र जोडघटाउँमा उच्च जोखिम नै हो।
सचिवालयहुँदै स्थायी समितिमा रडाको पुगेको अवस्थामा खुलेर समर्थन नगरे पनि विरोध नगरेका र पूर्व माओवादी भएर पनि प्रचण्डलाई खुलेर साथ नदिएका थापा विच्काउने गल्ती प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गर्लान् ?
अँह, उनको छवि र शैलीले इश्वर पोखरेलको रहर मेटाउन एक एआइजि पदका लागि थापालाई विच्काउँछन् भन्ने लाग्दैन। त्यसैले प्रारम्भमा सरप्राइजका रूपमा एआइजी दरबन्दी आएको हो भने पनि बढुवा सिफारिस सूची र बढुवा सिफारिसले यी दुबै सहमत भएकै देखियो।
दरबन्दी रोक्ने पोलटिक्स
नेकपाभित्रको कित्ताकाट छरपस्टै छ। त्यसैले त तर्क र बहस नीतिमुखि हैन नेता मुखी हुन्छ। नत्र आफ्नै पार्टीको सरकारले थपेको दरबन्दी कार्यान्वयन नगर भनेर आफ्नै पार्टीका गृहमन्त्रीलाई नेकपाका साँसद तथा समितिकी सभापति शशि श्रेष्ठ, सदस्य लालबाबु पण्डित, झपट रावल, डीला संग्रौला, पम्फा भुसालले निर्देशन दिन्थे र ! यसमा पनि नेकपामा सल्केको केपी कि प्रचण्ड-माधव भन्ने प्रष्टै देखियो नै। सँसदीय समितिको निर्देशन नमान्दा सरकारलाई हुने के हो र ! के भएको छ र !
नीति ठिक, नीयत शंकामा
३० वर्षिय सेवा अवधिका आधारमा अनिवार्य अवकासको प्रावधानले प्रहरीमा एआइजि नभइ आइजि नियुक्ती गर्नुपर्ने बाध्यता पटक-पटक आयो। नीति बनाउने तहको पद एआइजिमा पर्याप्त काम नगरी सिधेै आइजिपीमा नियुक्तहुँदा हिरोहरु जिरो भएर विदा भए। केेहीलाई दम्भले बिगार्यो, केहीलाई नीतिगत तहको अनुभवको कमीले । यसले प्रहरीमा एक तह जम्पको विपक्षमा मत बन्दै गयो।
एक दरबन्दी थप्दा एआइजिमा वर्तमान आइजिपी थापाको ब्याचभन्दा जुनियरबाट एआइजि आए। जसले आइजिसँगै सबै एआइजीलेे अवकास पाएर डिआइजीलाई दुई तह बढुवा गर्नुपर्ने अवस्था हट्ने भयो।
एआइजी पदको जिम्मेवारी नै नपाई एकै पटक डिआइजिबाट आइजिपी नियुक्त गर्नु गलत रहेछ भन्दै एआइजि पदमा निश्चित अवधी काम गरेपछि मात्रै आइजिपी बनाउनुपर्ने पाटोमा बहसहुँदै आएको नै हो। यो बहस ३० वर्षीय सेवा अवधी हटाउने कोणबाट आइरहेको थियो। र बहस जारी छ। अहिलेको कदम आइजी र एआइजिमा सबै एकै ब्याचका मात्र नबनाउने रणनीति हो भने गजव हो। तर यो नीति बनिसकेको छैन। परिस्थितिवश बनेको अवस्था मात्रै हो। त्यसैले नीति नबनेसम्म एक पद थपको रणनीति शंकामा भने रहने नै भयो।
चुनावी तयारी होला त !
एआइजिमा एक पद थप्नुको उदेश्य विश्वराज पोखरेललाई नै बनाउन हो र यसको कारण उपप्रधानमन्त्री इश्वर पोखरेल निकट हुनु कारणको रुपमा पनि बहस जारी छ। यो पाटो राजनीतिक तयारीका रुपमा समेत विवेचना हुने गरेको छ।
यसको कारण नि छ। एक्कासी राजनीतिको मोड नबदलिए थापाको अवकासपछि जो आइजि बन्छ स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनमा सुरक्षा प्रवन्ध गर्ने दायित्व नयाँ आइजिपीकै हो। चमत्कार या दुर्घटना नभए थापापछिको आइजिपी पोखरेलै हुन्।
अब चुनावमा प्रहरीले हल्का सहयोग या असहयोग गरेमा जित्ने उम्मेद्वार हार्ने अनी हार्नेले जित्ने हुनु नेपालमा नौलो हैन।
स्थानीय तहको निर्वाचनताका जिल्ला प्रहरी कार्यालय चीतवनको कार्यालय प्रमुख एसपीले सुरक्षाकर्मीको जिम्मेवारी इमानसाथ पूरा गरेको भए रेणु दाहालको वर्तमान भुमिका मेयरको हुन्थ्यो र !
अब एक एसपीले हल्का सघाउँदा त त्यस्तो हुन्छ भने आइजिपीले चाहँदा विरोधी ठोक्ने, सहयोगी बोक्ने हुनु स्वभाविकै हो। सरकार बनाउने संख्या नै पुर्याउन सक्ने गरि सहयोग नपुगे पनि निश्चित क्षेत्र र उम्मेदवारको हकमा जित्नेको पोल्टामा हार अनी हार्नेको पोल्टामा जित भने निस्कन्छ ।
एआइजीको एक दरबन्दी थपको लक्ष्य आफु अनुकुल ब्यक्तीलाई प्रहरी प्रमुख बनाएर आफु अनुकुल चुनावी नतिजा ल्याउने रणनीति अनुसार आएको हैन भन्न सकिन्न। सत्ताधारीका नीयत सफा भने छैन। अब भावी आइजिपीको नीयत पनि यही हो या शंका मात्र त्यो नतिजाका लागि न्युनतम १७ महिना त कुर्नैपर्छ।
खुसुखुसु विरोधले मात्र काम हुन्न
प्रहरी सँगठनको वृत्ति विकासको कानुनी प्रवन्ध कति विजोग छ भने बढुवा र दरबन्दीपिच्छे सार्वजनिक हुने विवादले देखाउँछ। हरेक पटक विवाद र लफडाको कारण दरबन्दी तलमाथि गर्ने अधिकार ऐनको साटो नियमावलीमा राख्नु नै हो।
यही कमजोरीमा खेलेर सरकारपिच्छे प्रहरी सँगठनमाथि चलखेल बढेपछि सर्वोच्च अदालतले सँगठनका सदस्यको वृत्तीविकासमा असर पर्नसक्ने प्रावधान नीयमवलीमा हैन ऐनमा राख्नु भनेर निर्देशन दिएको छ सरकारलाई। तर ऐन बनेको हैन। एआइजी दरबन्दी थपले सँगठनमा गम्भीर विचलन ल्याउँछ र कसैको वृत्ति विकासमा गम्भीर असर पर्छ भने सर्वोच्चमा गएर दरबन्दीको निर्णयलाई चुनौती दिन सकिन्छ।
बढुवाको कानुनी प्रावधान अनुसार बढुवाको निर्णय अगाडि नाम सिफारिस गरेको सार्वजनिक गरी उजुरीका लागि १५ दिने समय दिने र सो भित्र उजुरी/ दावी नआए बल्ल बढुवा निर्णय सिफारिस गर्नुपर्छ। विश्वराजको हकमा नि यो पूरा भयो। तर सिफारिस समितिको निर्णयको विपक्षमा पूनरावलोकनका लागि कसैले निवेदन दिएनन्। त्यसैले सर्वोच्च पनि को जाला र !