- केपी ढुंगाना
किशोरी निर्मला बलात्कार र हत्या केसको अनुसन्धान कहिले टुंगिने पत्तो छैन। अब त सुल्झेला भन्यो। सुल्झदै नसुल्झने। कहिले भिआइपी भनेर अनुसन्धान मोडियो कहिले पक्राउ परेका दिलिपसिंह विष्ट दोषी कि निर्दोषमा केस अल्झियो। यत्तिको बत्तिएको प्रहरी अनुसन्धान कमै होला। प्रहरी संगठनको मुड हेर्दा तत्काल अनुसन्धान शुरु भइहाल्ने पनि देखिदैन। यस्तै ताल हो भने सहज रुपमा समाधान हुनसक्ने घटना पनि रहस्यमय घटनाको रुपमा प्रहरी दराजमा फाइल थन्कन बेर छैन। आशा गरौ यत्तिसम्म नहोला।
यो विचमा अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरीले यातना दिएको र प्रमाण नष्ट गरेको २ मुद्धाको फैसला आयो। दुबै मुद्धामा प्रतिवादी बनाइएका प्रहरीले सफाई पाए। अनुसन्धानकोक्रममा यातना दिएको र प्रमाणनष्ट गरेको दुबै मुद्धा प्रहरी अनुसन्धानमा दुरगामी प्रभाव पार्ने प्रकृतिको थियो।
दुबै मुद्धामा प्रतिवादीहरुले सफाई पाए। प्रमाण नष्टको फैसलाको पूर्णपाठ पढ्न भ्याएको छैन। पहिला यातनामै बढि चासो लागेकाले त्यही फैसला पढेको थिए। फैसलाले अनुसन्धान गरेकै आधारमा प्रमाणविना नै प्रहरी अधिकृतहरुलाई हतोत्साहित गराउन खोजेको देखिन्छ। दिलिपसिंह विष्टका दाजु र दिलिप स्वयम् आफैले गरेको दावीहरुलाई तथ्य र प्रमाणको तराजुमा राखेर तौलिएर विश्लेषण गर्दै अदालतले दावीहरु कति हचुवा र तथ्यहिन थिए भन्ने कटु शब्दमै उल्लेख गरेको छ।
फैसलाले जाहेरकर्तामात्र हैन तथ्यमै नटेकिएको जाहेरीलाई मात्र आधार बनाएर मुद्धा प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रहरी संगठनका सदस्य र मुद्धा प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिने संगठनका नेतृत्वलाई पनि दर्हो झापड हानेको छ। फैसलामा सबैभन्दा रमाइलो र गम्भिर लागेको विषय अमेरिकाको एक घटनामा तत्कालिन राष्ट्रपतिले के गरे भन्ने उदाहरण उल्लेख गर्दै यो मुद्धामा आफ्नै संगठनका सदस्यविरुद्ध मुद्धा अगाडि बढाउने र निर्देशन दिनेलाई अमेरकी राष्ट्रपतिले गरेको व्यबहारको मनन र अनुसरण गर्न सुझाव दिइएको छ।
फैसलामा उल्लेख भएको ओबामाको प्रशंग यो हो :
केही वर्ष अगाडि अमेरिकामा २० वर्ष भन्दा बढि जेलमा रहेका एक अभियुक्तलाई माथिल्लो अदालतले निर्दोष ठहर्याएपछि तत्कालिन अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओवामाले सो मुद्धामा अध्ययन अनुसन्धानकोक्रममा गम्भिर त्रुटी भएको भनि राज्यको तर्फबाट सार्वजनिक रुपमा माफी मागेका कुरा सञ्चार माध्यमहरुमा देखिएको थियो।
कर्तब्य पालनामा खटिएका र कानुन बमोजिमको जिम्मेवारी बहन गरिरहेका व्यक्तिहरु उपर बजारु हल्ला र तथ्यहिन तथा प्रतिवेदन पुष्टी नहुने झुट्टा एंव मनगढन्ते कुराका आधारमा आफ्नै प्रहरी अधिकृत उपर अभियोजन गर्ने गर्न निर्देशन गर्ने व्यक्तिहरुले उक्त अमेरकी राष्ट्रपतिले गरेको व्यबहारको मनन र अनुसरण गर्न सक्नु पर्दछ। तव मात्र राष्ट्रसेवकले उच्च मनोबल र आत्मसम्मानका साथमा कर्तब्य पालनामा खट्न सक्ने हुन्छ।
फैसलाले सिधै माफि माग त भनेको छैन। तर आशय माफि माग्दा राम्रो भन्ने हो भन्ने यो अंशले प्रष्टै बनाउँछ नै। अभियोजनको आधार देखियो’ बजारु हल्ला र तथ्यहिन तथा प्रतिवेदन पुष्टी नहुने झुट्टा एंव मनगढन्ते कुरा” अब पुनरावेदन गएर फैसला उल्टिए एउटा कुरा नत्र यो फैसलामा प्रयोग भएका शब्दका आधारमा भन्न सकिन्न प्रहरीले प्रहरीलाई नै यतिसम्म दुख दिनसक्छन् भने सामान्य शंकामा प्रहरी नजरमा परेका आम नागरिकले कति र के-केे भोग्नुु परेेेको होला !
यो प्रशंग अगाडि फेैसलामा लेखिएको छ :
एउटा गजव के देखियो भने जिम्मेवार प्रहरी अधिकृतले कानुन बमोजिम पक्राउ गरी हिरासतमा राखिएको व्यक्तिलाई यी प्रतिवादीहरुले नै यातना दियौ भनि राज्यकै अंगबाट मुद्धा चलाइएको छ। अपवादमा त्यस्तो घटना हुनसक्ला। तर प्रस्तुत आरोपमा अफवाहको पछि लागेर हुँदै नभएको मनगढन्ते कुराहरुलाई लिएर आफ्नो कर्तब्य पालनामा खटेका र राष्ट्रको सेवामा रगत पसिना बगाएको जिम्मेवार प्रहरी अधिकृतहरु उपर निजहरुको मान प्रतिष्ठा र वृत्ति विकासमै गम्भिर असर पर्ने गरी अभियोजन गरेको देखियो।
जिल्ला अदालतको यी बाक्यहरुले किशोरी निर्मलाको बलात्कार र हत्याको अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकृतमाथि शंका लागेका दिलिपसिंह विष्टको पक्राउपछि यातना दिएको केस कति हचुवा प्रकारले लगाएको रहेछ भन्ने देखिन्छ। अदालतले फैसलामा प्रयोग गरेका शब्दहरुले यो केस जव विवादित भयो र संगठनले नियोजित रुपमा शुरु गरिएको दवाव थेग्न सकेन त्यसपछि आफु आलोचनाबाट जोगिन आफैंले अनुसन्धानको म्यान्डेड दिएका प्रहरी अधिकृतहरुलाई मुद्धाको प्रक्रियामा लगेर दवाव कम गराउन खोजेको भन्ने प्रष्टै हुन्छ।
यो केसबारे केही बुझौ
साथिको घर गएर घर फर्कनेक्रममा २०७५ साउन १० मा हराएकी किशोरी निर्मलाको शब साउन ११ मा फेला परेको थियो। अनुसन्धानकोक्रममा प्रहरीले भदौं ४ मा विष्टलाई निर्मला घटनाको अनुसन्धानमा पक्राउ गरेको भनेर सार्वजनिक गरेको थियो। उनी पक्राउ परेपछि घटनामा राज्यशत्ताका शक्तिशालीहरुको संलग्नता रहेकाले उनीहरुलाई जोगाउन सोझा विष्टलाई पक्राउ गरिएको भनेर विवाद शुरु भयो। दवाव बढ्यो। भिभिआइपीहरु संलग्न भन्दै क-कसका नाम पोलिए पोलिए। दवाव बढ्दै गयो। विष्ट भदौं २६ मा हिरासतमुक्त भए।
त्यसपछि घटनामा संलग्ताको आशंकामा अन्य युवाहरु पनि पक्राउ परे। उनीहरुनै संलग्न हुन् भनेर पुष्टीको प्रयास भयो। तर बलियो तथ्य र प्रमाण नहुँदा पछि मुक्त भए। त्यसपछि रुमल्लिएको अनुसन्धानले ट्रयाक समात्नै सकेको छैन।
यही विचमा निर्मलाकी आमाले अनुसन्धानमा प्रमाण नष्ट गरेको भन्दै अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरीविरुद्ध जाहेरी दिन्छिन्। पछि उनले निवेदन फिर्ता लिने प्रयास गरे पनि सरकारवादी भइसकेको मुद्धा सहजै फिर्ता कहाँ हुन्थ्यो र। भएन।
दिलिपका दाई खड्कसिंह विष्टले ‘यतना दिने, बुट र लात्ताले हान्ने, कसुर स्विकार्न लगाउन अनुसन्धान गर्ने कोठाको भुइमा उत्तानो पाट्टी सुताएर अनुहारमा रुमालले ढाकेर माथिबाट नाकमा पर्नेगरि पानि खन्याएर यातना दिएको। विभिन्न अज्ञात नशालु पदार्थ समेत सेवन गराएर अपराध कबुल्न लगाउने प्रयास भएको। हिरासतबाट रिहा भएपछि शरिरमा यातनाका खत देखिएको, मानसिक अवस्था अत्यन्तै नाजुक भएको, रातभर सुत्न नसक्ने,सुतेमा बर्बराउने तर्सने, डराउने,खाना नखाने र बोली रहने’ भन्दै यतना दिएको भन्दै जाहेरी दिन्छन् र अनुसन्धानमा संलग्न एसपी दिल्लीराज विष्ट, डिएसपी अंगुर जिसी, ज्ञानबहादुर सेठी, प्रहरी निरिक्षक एकिन्द्र खड्का लगायतका प्रहरी दुबै मुद्धा प्रक्रिया अनुसार निलम्बनमा पर्छन्।
प्रारम्भमा जिल्ला अदालत कञ्चनपुरले सबैसँग धरौटी माग गरेको थियो। साउन १५ मा फैसला आयो र सबै प्रहरीले सफाई पाए। फैसलाको पूर्णपाठ अनुसार न्यायधिष गोपालप्रसाद बास्तोलाले यतना मुद्धामा जोडिएकालाई सफाइ दिन टेकेका आधारहरु यस्ता थिए :
बुटले कुटेको देखेको पत्यारलाग्दो भएन
जाहेरीवालाले बकपत्रमा दिलिप सिंह विष्टलाई बुटले हान्दै गरेको देखेको भनेकोमा अर्को प्रशंगमा हिरातमा राख्दा भाईलाई कहाँ राखेका थिए थाहा छैन भन्ने उल्लेख गरेबाट जाहेरवालाको भनाई आफैंमा विरोधभाषी देखिन्छ। एकातिर नियमित भेटघाट गर्न दिएको भन्ने उल्लेख छ भने अर्को तर्फ कुटेको देखेको भनेकोमा प्रहरीका अधिकृतहरुले नै त्यसरी हिरासतमा लिएका ब्यक्तिलाई दाजुका अगाडिनै कुटपिट गरे भन्ने कुरा कसैले पत्याने विषय होइन। तत्काल देखेको भए ४/५ महिनापछि मात्र उजुरी दिनुपर्ने कारण पनि खुल्दैन।
भेट्न नगएका बाबुलाई कसरी यातना ?
दिलिपसिंह विष्टको बयान हेर्ने हो भने त मलाई समेत कुटपिट गरेर मानसिक रोगी बनाई दिए र दाजु र बुबालाघ समेत कुटपिट गरे भनिएको छ। तर जाहेरीवाला नै दाजु हुन् र जाहेरीमा त्यसो भनिएको छैन। निजको बाबु त भेटघाट गर्न गएको समेत देखिदैन। त्यसैले जाहेरवाला जाहेरीमा र वकपत्रमा उल्लेख गरेका कुराहरुको विश्वसनिय आधार र कारण नै देखिदैन।
यातनाले मानसिक रोग लागेको हैन
दिलिपसिंह विष्टलाई हिरासतमा राख्दा र जमानीमा छोड्दा स्वास्थ्य परिक्षण गराइएको देखिन्छ। सो स्वास्थ्य परिक्षण गर्दा निजको शरिरमा कुनै निल डाम वा चोट पटक रहेको देखिन्छ। परिक्षण गर्ने चिकित्सकले अदालत समक्ष बकपत्र गर्दा आफुले निजको स्वास्थ्य परिक्षण गर्दा शरिरमा चोट पटक नभएको र आफु ठिक छु भनि बताएको प्रष्ट लेखाइदिएको ।
अदालतमा म्याद थप्न ल्याउँदा विष्टबाट कुनै गुनासो नआएको । भिडियो फुटेज हेर्दा विष्ट स्वभाविक रुपमै प्रस्तुत भएको देखिन्छ। सो फुटेज हेर्दा यातना नदिएको तथ्य जो कोहीले पनि अनुभुत गर्ने विषय देखिन्छ। तसर्थ प्रहरी हिरासतमा राख्दाका बखत विष्टलाई शारीरिक रुपमा कुनै यातना दिएको भनिएको कुरा मिसिलमा संलग्न कुनै पनि तथ्य र प्रमाणबाट पुष्टी हुन्न।
नजिकका नातेदारको हत्या गरी ८-१० वर्ष जेल बसेको। त्यही बेला भएको मानसिक परिक्षणमै सिजोफ्रेनिया रहेको देखिएको र यो रोग प्रहरीले १-२ दिन मानसिक कष्ट दिँदा लाग्ने रोग हैन। यो रोग धेरै पुरानो रोग हो भन्ने देखिएको अवस्था हुँदा प्रहरीले मानसिक कष्ट दिएर सो रोग लागेको भन्ने कतैबाट पुष्टी हुन्न।
अभियोजन अपवाद घटना
चारै प्रहरी अधिकृतहरु लामयदेखि राष्ट्रको सेवामा खटिएका र योग्यथा र अनुभवले खारिएका ब्यक्ति हुन भन्ने कुरा संलग्न कागजातहरुबाट देखिन्छ। उनीहरुको विगत खराव थियो भनेर अभियोजकहरुले कतै उल्लेख गर्न वा देखाउन सकेको पाइन्न । शंकित व्यक्तिलाई रीतपूर्बक पक्राउ गर्न हिरासतमा राख्न सोधपुछ गर्न अनुसन्धान अधिकृत स्वतन्त्र हुन्छ। प्रस्तुत विवादमा पनि सोही बमोजिम नै भएको पाइएको छ।
एउटा गजवको त्य के देखियो भने जिम्मेवार प्रहरी अधिकृतले कानुन बमोजिम पक्राउ गरी हिरासतमा राखिएको व्यक्तिलाई यी प्रतिवादीहरुले नै यातना दियौ भनि राज्यकै अंगबाट मुद्धा चलाइएको छ। अपवादमा त्यस्तो घटना हुनसक्ला। तर प्रस्तुत आरोपमा अफवाहको पछि लागेर हुँदै नभएको मनगढन्ते कुराहरुलाई लिएर आफ्नो कर्तब्य पालनामा खटेका र राष्ट्रको सेवामा रगत पसिना बगाएको जिम्मेवार प्रहरी अधिकृतहरु उपर निजहरुको मान प्रतिष्ठा र वृत्ति विकासमै गम्भिर असर पर्ने गरी अभियोजन गरेको देखियो।
ओवामाको अनुशरण गर
केही वर्ष अगाडि अमेरिकामा २० वर्ष भन्दा बढि जेलमा रहेका एक अभियुक्तलाई माथिल्लो अदालतले निर्दोष ठहर्याएपछि तत्कालिन अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओवामाले सो मुद्धामा अध्ययन अनुसन्धानकोक्रममा गम्भिर त्रुटी भएको भनि राज्यको तर्फबाट सार्वजनिक रुपमा माफी मागेका कुरा सञ्चार माध्यमहरुमा देखिएको थियो।
कर्तब्य पालनामा खटिएका र कानुन बमोजिमको जिम्मेवारी बहन गरिरहेका व्यक्तिहरु उपर बजारु हल्ला र तथ्यहिन तथा प्रतिवेदन पुष्टी नहुने झुट्टा एंव मनगढन्ते कुराका आधारमा आफ्नै प्रहरी अधिकृत उपर अभियोजन गर्ने गर्न निर्देशन गर्ने व्यक्तिहरुले उक्त अमेरकी राष्ट्रपतिले गरेको व्यबहारको मनन र अनुसरण गर्न सक्नु पर्दछ। तव मात्र राष्ट्रसेवकले उच्च मनोबल र आत्सम्मानका साथमा कर्तब्य पालनामा खट्न सक्ने हुन्छ।
सफाई दिने मुल आधारहरु यी नै हुन्। फैसलाले प्रहरीको अनुसन्धान प्रक्रिया र पद्धति अनुसार काम गर्नेक्रममा हुनसक्ने भुलचुक दण्डिनय अपराध हो हैन र मुद्धा चलाउनुपरे के कस्ता आधारहरु हेर्नुपर्छ भन्ने पक्षलाई समेत प्रस्ट्याउने प्रयास गरेकाले आगामि दिनमा कुनै अपराधको अनुसन्धान गरेकै आधारमा घटनालाइ ट्विस्ट र टर्न गराउन बढ्ने जनदवावकै आधारमा कुनै अनुसन्धानकर्ता अदालत धाउनु पर्ने वातावरण नबन्न सक्छ।
तर प्रहरीमा नियतवस प्रमाणमा छेडखानी गर्ने र हिरासतमा रहेका आरोपीलाई यातना दिएर ज्यान जाने समेत घटना समेत हुने गरेका छन् नै। त्यस्ता प्रहरी अधिकृतले भने यो फैसलाको नजिरका आधारमा उन्मुक्ति पाउन नसकोस्।
अर्कोपाली प्रमाण नष्टबारे आएको फैसलाबारे मलाई लागेको पक्ष लेख्ने छु।